मुंबई - बिहारचे मंत्री मोहमद अश्रफ यांनी बनावट कागदपत्रे सादर करून नवी मुंबईतून शस्त्र परवाना मिळविल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने त्यांच्यावर कारणे दाखवा नोटिस बजावली आहे.

यासंदर्भात सादर झालेल्या जनहितार्थ याचिकेची सुनावणी आज मुख्य न्यायमूर्ती स्वतंत्रकुमार व न्या. अजय खानविलकर यांच्यासमोर झाली. अश्रफ यांनी उरण तालुक्‍यामधील शिधावाटप पत्रिका सादर करून आपला तेथे व्यवसाय असल्याचे व आपण तेथे रहात असल्याचे दाखविले. मात्र या नावाची व्यक्ती सन 2002 पासून येथे रहातच नाही, अशा आशयाचे तेथील ग्रामपंचायतीचे प्रमाणपत्रच अर्जदारांनी सादर केले. अशा स्थितीत अश्रफ यांची कागदपत्रे चुकीची असल्याचे दिसून येत आहे, असे नमूद करून खंडपीठाने वरील आदेश दिला.

चुकीच्या व खोट्या कागदपत्रांवरून शस्त्रपरवाना मिळविल्याने आपल्यावर कारवाई का करू नये, अशी नोटिस अश्रफ यांच्यावर खंडपीठाने बजावली आहे. त्यांनी महाराष्ट्रातून शस्त्र परवाना घेतला मात्र ते महाराष्ट्राचे रहिवासी नसल्याचे आढळून आले आहे. बिहारमधल्या मंत्र्याला येथून शस्त्रपरवाना कसा मिळाला, या बाबीची राज्य सरकारने चौकशी केली का, तसेच या परवान्यासाठीच्या अर्जात अश्रफ यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न नव्वद हजार रुपये असल्याचे म्हटले आहे. मात्र रिव्हॉलव्हरची किंमतच ऐंशी हजार रुपये असल्याने ते त्यांना परवडणे शक्‍यच नाही, या मुद्याचीही चौकशी व्हायला हवी, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.

अशा प्रकारे खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे शस्त्रपरवाना देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर सरकारने काय कारवाई केली व यापुढे सरकार त्यांच्यावर काय कारवाई करणार आहे, अशी विचारणा खंडपीठाने आज केली. यासंदर्भातील मूळ कागदपत्रे पुढील सुनावणीदरम्यान न्यायालयात हजर करा, तसेच शस्त्रपरवाने कसे दिले जातात, याची मार्गदर्शक तत्त्वेही सादर करा, असेही खंडपीठाने सरकारला बजावले आहे. पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर होईल.