गेवराई - शेतकऱ्यांच्या घरात कापूस येऊन एक महिना लोटला, तरी शासनाने अद्याप शासकीय खरेदीचा कोणताच निर्णय घेतला नाही अथवा भावही जाहीर केलेला नाही. त्यामुळे अडचणीतील शेतकऱ्यांनी खासगी व्यापाऱ्यांना कापूस देण्यास सुरवात केली आहे.

गेवराई तालुक्‍यात खासगी जिंनिग व्यापाऱ्यांनी साडेअठ्ठावीसशे रुपयांनी तर अनधिकृत व्यापाऱ्यांनी तीन हजार रुपयांनी कापूस खरेदी सुरू केली आहे. मात्र, तीन हजारांच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची लूट केली जात असून, प्रत्यक्षात कमी पैसे त्यांच्या हातात दिले जात आहेत.

गेवराई तालुक्‍यातील अकरा खासगी जिनिंगमालकांनी आतापर्यंत सतरा कोटी रुपयांचा 60 हजार क्‍विंटल कापूस खरेदी केला आहे.

या वर्षी गेवराई तालुक्‍यात जवळपास 60 हजार हेक्‍टरवर कापसाची लागवड करण्यात आली आहे. या वर्षी पुरेसा पाऊस झाला असला, तरी कापसावर नैसर्गिक आपत्ती आल्याने उत्पन्नात घट होण्याची शक्‍यता आहे. गेवराई तालुका हा कापसाची मोठी बाजारपेठ झाला आहे. कापसाचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात असल्याने दरवर्षी जिनिंगच्या संख्येत वाढ होत आहे. गेल्यावर्षी पणन महासंघाने नाफेडच्या सहकार्याने कापूस खरेदी केली होती. शिवाय "सीसीआय'नेही कापूस खरेदी केला होता. गत वर्षी तालुक्‍यात कापसाचे आठ लाख 80 हजार 580 क्‍विंटल उत्पन्न झाले होते. यातून शेतकऱ्यांना दोन अब्ज 37 कोटी 72 लाख 73 हजार रुपये मिळाले होते.

या वर्षी शेतकऱ्यांच्या घरी कापूस येऊन एक महिना लोटला अद्याप शासनाने कापूस खरेदीविषयी कोणताच निर्णय घेतला नाही.

तालुक्‍यात 34 जिनिंग आहेत. मात्र आतापर्यंत अकरा खासगी व्यापाऱ्यांनीच कापूस खरेदी सुरू केली आहे. ते शेतकऱ्यांना साडेअठावीशे ते 2885 रुपये भाव देत आहेत. गेवराईमधील गिरिजाशंकर, प्रदीप कोटेक्‍स, सत्यम, मीनाक्षी, योगानंद, प्रसाद, छत्रपती, मनजीत, महालक्ष्मी, पुनीत, व्यंकटेश, एकलिंगेश्‍वर या तेरा जिनिंगवर कापूस सुरू आहे. तालुक्‍यात उमापूर व इतर ठिकाणी अनधिकृत खासगी व्यापारी शेतकऱ्यांना तीन हजार रुपये भाव देत असून, हेच व्यापारी खासगी जिनिंग व्यापाऱ्यांना कापूस विक्री करीत आहेत. तीन हजार रुपयांच्या नावाखाली अनधिकृत व्यापारी शेतकऱ्यांची लूट करीत आहेत. शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळण्यासाठी शासनाने खरेदी सुरू करून तीन हजार रुपये भाव द्यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांतून करण्यात येत आहे.

घोषणा झाली पण सूचना नाही

शासनाने विविध वर्तमानपत्रांतून पाच नोव्हेंबरपासून कापूस खरेदीस सुरवात करू, अशा घोषणा केल्या असल्या, तरी अद्याप बाजार समितीला कसल्याही सूचना पणन महासंघाकडून देण्यात आलेल्या नाहीत अथवा शासनाचा कापसाचा काय भाव राहणार आहे, या विषयी कसलीच अधिकृत घोषणा अद्याप करण्यात झाली नाही. शासनाचे कापूस खरेदी विषयीचे धोरण जाहीर न झाल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी खासगी व्यापाऱ्यांना कापूस घालण्यास सुरवात केली आहे.