नवी दिल्ली - मुकेश अंबानी यांच्या "रिलायन्स इंडस्ट्रीज' (आरआयएल) आणि भारत पेट्रोलियम (बीपीसीएल) या सरकारी कंपनीमधील नाफ्ता किमतीबाबतच्या खटल्यातून सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू यांनी अचानकपणे माघार घेतली. पत्नीकडे "आरआयएल'चे शेअर असल्याचे कारण त्यांनी पुढे केले. विशेष म्हणजे, अंबानी बंधूंमधील खटल्यातून न्या. रवींद्रन यांनी माघार घेतल्यापाठोपाठ हा न्या. काटजू यांनी हा निर्णय जाहीर केला.

"आरआयएल' आणि "बीपीसीएल'मधील हे प्रकरण 1986 चे आहे. "आरआयएल'च्या पाताळगंगा (जि. रायगड) येथील पेट्रोकेमिकल प्रकल्पाला "बीपीसीएल'कडून पेट्रोलियम मंत्रालयाने निश्‍चित केलेल्या प्रतिटन 944.87 रुपये या दरानुसार नाफ्ता पुरविण्यात येत होता. मात्र, या किमतीवरून दोन्ही कंपन्यांत वाद निर्माण झाला आणि तो पुढे सर्वोच्च न्यायालयात गेला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठाने जून 08 मध्ये "बीपीसीएल'ला पन्नास कोटी रुपये देण्याचे आदेश "आरआयएल'ला दिले होते. मात्र, न्या. काटजू यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे पुढील सुनावणी झाली होती. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवादही पूर्ण झाला होता. त्यामुळे सप्टेंबरमध्ये न्या. काटजू यांनी निकाल स्थगित ठेवला होता. त्या पार्श्‍वभूमीवर त्यांनी आज अचानकपणे खटल्यातून माघार घेण्याचे जाहीर केले.

आपल्या पत्नीचे "आरआयएल'मध्ये शेअर आहेत, असे त्यांनी कारण सांगितले. न्या. काटजू यांच्या निर्णयाने खटल्याचे काय होणार, हे लगेचच स्पष्ट होऊ शकले नाही.