विधानसभा निवडणुकीत जनतेने कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडीला स्पष्ट कौल दिला; मात्र निकालानंतर एक आठवडा उलटला, तरी नवे सरकार सत्तेवर आलेले नाही. कौल स्पष्ट असतानाही सरकारस्थापनेसाठी सुरू असलेली दिरंगाई उचित नाही. काही जुनी; पण दिरंगाईमुळे मोठी झालेली आणि नवी आव्हाने ठाकली आहेत. ती पेलण्यासाठी नव्या सरकारने समर्थपणाने सामोरे व्हायला हवे.

जनतेच्या सामुदायिक शहाणपणाचा महत्तम साधारण विभाजक या वेळी पुन्हा एकदा कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडी सत्तेत परतेल असे सांगत होता. घडलेही तसेच. आघाडी सत्तेत परतली. भल्या थोरल्या फरकाने. आपापसांत वाद घालणाऱ्या पक्षांपेक्षा आहेत तेच बरे आहेत, असा सुज्ञ पर्याय जनतेने निवडला. जनतेचा कौल विनम्रपणे स्वीकारत सुवर्णमहोत्सवी महाराष्ट्रासमोरची आव्हाने पेलण्यासाठी सरकारने वेगाने काम करणे आवश्‍यक आहे, हे पुढाऱ्यांनी समजून घेणे आवश्‍यक होते. निकालांना तब्बल एक आठवडा झाला असला, तरी सरकार अस्तित्वात आलेले नाही.

आघाडीतील खातेवाटपाची चर्चा सुरूच आहे. ती कोंडी अद्याप फुटलेली नाही. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या दोघांनाही जनतेचा स्वर अचूक ओळखता येतो. त्यामुळे प्रारंभीची खळखळ संपून सरकार कामाला लागेल, अशी आशा करायला हरकत नाही. सत्तास्थापनेचा हा मुहूर्त आघाडीने लवकर शोधून महाराष्ट्रासमोरची आव्हाने यशस्वीपणे परतवण्यासाठी शीघ्रगतीने कामाला लागणे आवश्‍यक आहे. विधानसभेच्या निकालाने लोकसभेचेच मोठ्या प्रमाणात अनुकरण केले आहे. कौल निर्णायक आहे. त्यात कुठलीही संदिग्धता मतदारांनी ठेवलेली नाही. केंद्रातही डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या सरकारला जनतेने निर्णायक बहुमत दिले होते. त्या सरकारने त्याचा योग्य श्‍लेष काढत कामाला त्वरेने प्रारंभही केला होता. विजयाचा गुलाल वाळायच्या आतच मनमोहनसिंग सरकारने शंभर दिवसांचे कार्यक्रम तयार केले, ते खात्यांपर्यंत पोचवले आणि अंमलबजावणीला प्रारंभ करण्याचे आदेश देऊन टाकले. कॉंग्रेसचे महाराष्ट्रातले स्थान निकालांनी बळकट केले असले, तरी राज्यात या पक्षाकडे परिपक्‍व नेतृत्व नाही. अशोक चव्हाण नव्या पिढीचे नेते आहेत. आव्हाने पेलण्याची तयारी नवी पिढी दाखवते; पण त्यासाठी मार्गदर्शकाची गरज लागते. सोनिया गांधी आणि मनमोहनसिंग यांनी जे दिल्लीत साधले, त्याची पुनरावृत्ती मुंबईत खऱ्या अर्थाने घडवायची असेल, तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी राज्य सरकारच्या मार्गदर्शकाची भूमिका निभावण्याची गरज आहे.

उत्तरे कधी शोधणार?

गेल्या पंधरा वर्षांत महाराष्ट्राने अनेक पातळ्यांवर घसरण अनुभवली आहे. वीजनिर्मितीत "सरप्लस' असलेले एके काळचे हे राज्य गेली काही वर्षे भारनियमनाचा सामना करते आहे. प्रगत गणल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रातील केवळ 16 टक्‍के शेती ओलिताखाली आली आहे. सिंचनक्षमता वाढवण्याबाबत आंतरराज्यीय करार नव्याने तपासून पाहण्याची गरज आहे. पाण्याला लागलेले प्रादेशिकतावादाचे ग्रहण अद्याप पूर्णत: सुटलेले नाही. पावसाने दडी मारली, तर पेयजलाची समस्या आ वासून उभी राहते आहे. पाणी अडवण्याबाबत जनचळवळ उभी करण्याबाबत सामाजिक संस्था अपयशी ठरल्या आहेत. औद्योगीकरणासाठी अधिग्रहित केली जाणारी जमीन वादाचा विषय ठरते आहे. आत्महत्यांचा मार्ग निवडणाऱ्या शेतकऱ्याला विनाशाकडून विकासाकडे नेण्याचे प्रयत्न अपयशी ठरताहेत. शेजारचे गुजरात राज्य गुंतवणूक खेचते आहे. दक्षिणेतली राज्ये तंत्रज्ञान आणि सामाजिक विकासाची नवी दालने पादाक्रांत करताहेत. महाराष्ट्र अनेक आघाड्यांवर मागे पडतो आहे. तो सावरण्यासाठी काही ठोस घडणे आवश्‍यक आहे. राज्यातील विरोधी पक्षाने खरे तर हे मुद्दे हाताशी धरून सत्ताधाऱ्यांना जेरीस आणणे अपेक्षित होते; पण तसे घडले नाही. निकालांनी अधिकच दुबळा झालेला विरोधक हे मुद्दे किती लावून धरू शकेल, ते सांगता येणार नाही. जनतेने लायक ठरवलेल्या सत्ताधाऱ्यांनीच आता महाराष्ट्रासमोरच्या आव्हानांचा धांडोळा घेण्याची गरज आहे. मुंबईसारखे महानगर बाळगणाऱ्या महाराष्ट्रासमोरचे सुरक्षेचे आव्हान अधिकाधिक जटिल होण्याची शक्‍यता आहे. चांगल्या जीवनमानाची अपेक्षा बाळगणाऱ्या जनतेला पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ हवी आहे. ती हमी कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडी देऊ शकेल असे वाटल्यानेच जनतेने सरकारला पुन्हा कौल दिला आहे; पण आता राजकीय विश्‍लेषणात न अडकता आता निकालांपलीकडे पाहणे आवश्‍यक आहे.

इतिहासानंतरचा वर्तमान

फारशी समाधानकारक कामगिरी न बजावणारे सरकार पुन्हा संख्याबळ मिळवून निवडून आले; पण या कौलात दडलेले काही वेगवेगळे जनादेश आहेतच. कॉंग्रेसच्या जागांमध्ये 20 जागांनी वाढ झाली. लोकसभा निवडणुकीत अपेक्षेएवढे यश मिळवू न शकलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या जागा गेल्या विधानसभा निवडणुकांपेक्षा कमी असल्या, तरी त्यांचा "स्ट्राईक रेट' सर्वांत जास्त ठरला. लढवलेल्या जागांमधून सर्वांत जास्त जागा जिंकणारा पक्ष म्हणजे राष्ट्रवादी, हे समीकरण कायम राहिले. दुसरीकडे कमी जागा लढूनही भारतीय जनता पक्ष हा शिवसेनेपेक्षा दोनच्याच फरकाने का होईना; पण पुढे गेला. राज ठाकरे या काल-परवापर्यंत छावा वाटणाऱ्या सिंहाने तब्बल तेरा जागा जिंकत मुंबई-नाशिकच्या बालेकिल्ल्यात "मी आहे'ची डरकाळी फोडली. सत्तारूढ सरकारविरुद्धची (अँटी इन्कम्बन्सी) हवा शहरी भागात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या शिडात भरली गेली. प्रचलित व्यवस्थेत समाधान न मिळणारे तरुण आता या पक्षाकडे अधिक अपेक्षेने पाहतील. अंतर्गत प्रश्‍नांमुळे बेजार झालेल्या शिवसेना-भाजपला काही साधले नाही. निर्णायक कौल मिळाला; पण तरीही सरकार स्थापनेत दिरंगाई होत असल्याने, पुन्हा एकदा गेल्या तीन निकालांनंतरच्या घडामोडींची आठवण ताजी होते आहे. जनादेश स्पष्ट नाही, त्यातून पुढे काय करायचे ते स्पष्ट होत नाही, सरकार कुणाचे ते लक्षातच येत नाही, असे बरेचदा बऱ्याच राज्यांत घडते. एका पक्षाला कौल मिळण्याचे दिवस संपल्याने आघाडीच्या राजकारणाची ती अपरिहार्यता ठरत असावी. गेल्या काही वर्षांच्या निवडणुकांनंतर एक प्रकारची अस्थिरता महाराष्ट्राने अनुभवली. 1995 ला तरारून उगवलेले अपक्षांचे पीक कुणाच्या पाठीशी उभे राहील, हे प्रारंभी स्पष्ट नव्हते. 1999 सालचा कौलही कुणाची सत्ता याबाबत संभ्रम निर्माण करणारा होता. भाजपच्या गोटातून पाठिंब्याचे पत्र न आल्याने शिवसेनेच्या कुंडलीतला राजयोग संपला. राणेंचा विजनवास सुरू झाला. 2004 कडे कॉंग्रेसच्या नजरेतून बघितले तर आक्रीत घडले. कमी जागा लढवून राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने जास्त जागा जिंकल्या कशा, याचे कोडे उलगडता उलगडता कॉंग्रेसच्या नाकी नऊ आले. दिल्लीदरबारातून जोर लावून मुख्यमंत्रिपद राखण्यात मग कॉंग्रेसला बरेच दिवस खर्च करावे लागले.

सारं हाती आलं; पण...

2009 चा निकाल हा इतिहास मागे टाकेल, अशी आशा निर्माण करणारा होता. कौल सरळ होता. कॉंग्रेसला तब्बल 20 जागा जास्त होत्या. सत्ता मिळवणे हेच राजकारणाचे हेच अंतिम लक्ष्य असल्याची प्रतिमा निर्माण झालेल्या विरोधी पक्षाला निकालांनी खुर्चीपासून फार दूर ठेवले होते. विलासराव, नारायणरावांचे दावे पहिल्याच टप्प्यात निकाली काढत नेतृत्वनिवडीचे घोंगडे कायम भिजत ठेवणाऱ्या कॉंग्रेसने अशोक चव्हाणांकडे कर्णधारपद सोपवले होते. एकादशीच्या मुहूर्तावर शपथविधीची तयारी झाली होती. मुख्यमंत्रिपदाची फेरशपथ घेऊन अशोक चव्हाण सत्यसाईबाबांची थेट "वर्षा'वर पूजा बांधणार होते; पण यातले काहीएक अजून प्रत्यक्षात आलेले नाही. खातेवाटपाचा घोळ कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला अद्याप सोडवता आलेला नाही. आघाडीच्या राजकारणात हे चालायचेच, हे खरे असले तरी सरकारस्थापनेच्या प्रक्रियेला फार वेळ लागत आहे. या दिरंगाईमुळेच सत्तारूढ आघाडीऐवजी नवे समीकरण सत्तेत येण्याची शक्‍यता चर्चेत आहे.

"मुख्यमंत्री होण्याची इच्छा असेल तर आम्ही पाठिंबा देण्यास तयार आहोत, अशी ऑफर भाजप-शिवसेनेच्या नेत्यांनी दिली होती,' असा गौप्यस्फोट राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी गौप्यस्फोट केल्यानंतर महाराष्ट्रात राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. सत्तेत येण्याच्या स्वप्नाचा दारुण भंग झाल्यानंतरही युती मनोरथे विसरायला तयार नाही, असे दिसते. विरोधी बाकांवर बसून कारभारावर अंकुश ठेवा, असे निकाल सांगत असतानाही या कसरती का केल्या जातात ते युतीच जाणे. घर-परिवार सावरता न येणारी राजकारणी मंडळी सत्तेत नको असल्याचे जनेतेने सांगितले आहे. युतीतले शहाणे नेते त्याचा योग्य अन्वयार्थ लावत जनतेने सोपवलेली जबाबदारी पार पाडतील की नाही, हा प्रश्‍न घडणाऱ्या घटना निर्माण करतात; पण त्याहून कठीण आहे ती सत्ताधारी आघाडीची समस्या. गृह खाते आणि विधानसभेचे अध्यक्षपद कॉंग्रेसकडे सोपवण्यास राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने ठाम नकार दिला आहे. उपमुख्यमंत्रिपद नामधारी असते. त्यामुळे आघाडीतला दुसरा पक्ष राज्यात काय घडते आहे, याची माहिती जाणण्यासाठी गृहखात्याचा आग्रह धरणार, हे उघड आहे. गेल्या वेळी जास्त जागा असतानाही याच राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने मुख्यमंत्रिपदाचा आग्रह धरला नव्हता, हे कॉंग्रेस लक्षात घेईलच. सत्ता राखण्याचे शहाणपण या दोन्ही पक्षांत आहे; पण त्या निर्णयासाठीचा कालावधी किती असेल, याचा निर्णय आता होणे अपेक्षित आहे. कौल स्पष्ट असतानाही सध्या सुरू असलेली दिरंगाई उचित वाटत नाही. महाराष्ट्रासमोरची आव्हाने मोठी आहेत. ती पेलण्यासाठी नव्या चमूने चालढकल न करता मैदानात त्वरेने दाखल व्हावे, अशी अपेक्षा जनतेने बाळगणे गैर तर नाही ना!

(सकाळ न्यूज नेटवर्क)