नागपूर - महापालिकेतील सत्तापक्ष भाजप आणि आयुक्त असीम गुप्ता यांच्यात सुरू असलेल्या वादाचे पडसाद आता अंदाजपत्रकावरही दिसू लागले आहेत. अंदाजपत्रकाला अंतिम मंजुरी देण्याचा विशेषाधिकार आयुक्तांकडे आहे. मात्र, सत्तापक्षाकडून वारंवार होत असलेल्या आरोपांनी डिवचलेले आयुक्त या अधिकाराचा उपयोग करून स्वत:च्या अटींवर आपल्या काही प्रस्तावांना अंदाजपत्रकात सामील करण्यावर अडून बसले आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अंदाजपत्रकात जर प्रस्तावांना सामील करण्यात आले नाही, तर अंदाजपत्रक कार्यान्वित होण्यास उशीर लागू शकतो, असा इशारा जणू आयुक्तांनी दिलेला आहे. मनपा अधिनियमानुसार, अंदाजपत्रक पारित झाल्यानंतरही त्यातील विकासकार्यांना अंतिमरीत्या कार्यान्वित करण्याचा अधिकार आयुक्तांकडे असतो. अंदाजपत्रक वाचल्यानंतर त्यांना जर जमाखर्चामध्ये प्रचंड अंतर दिसून आले तसेच अंदाजपत्रक वास्तविकतेपासून दूर असल्याचे लक्षात आले तर, त्या स्थितीत मनपा आयुक्त मंजुरीकरिता राज्य सरकारकडे पाठवू शकतात.
स्थायी समितीचे अध्यक्ष प्रवीण भिसीकर यांनी गेल्या 28 जुलैला 617.41 कोटींचे अंदाजपत्रक सादर केले होते. हे अंदाजपत्रक आयुक्त श्री. गुप्ता यांच्या प्रस्तावित अंदाजपत्रकापेक्षा 129.95 कोटी अधिक आहे. सत्तापक्षाने आयुक्तांच्या अंदाजपत्रकातील अनेक योजनांकडे दुर्लक्ष केले असल्याचे दिसून येते. आयुक्तांनी प्रस्तावित अंदाजपत्रकात हेरिटेज वास्तूंचे संरक्षण करण्यासाठी विकास निधीच्या दोन टक्के राशी उपकराच्या रूपात वसूल करणे, शॉपिंग मॉल व मंगल कार्यालयांवर दोन टक्के इम्पॅक्ट कर आकारणे, मागासवर्गीयांच्या विकासासाठी पी. बजट, महिलांना विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्याकरिता जी. बजट, वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा करण्याकरिता स्वतंत्रपणे शहरी वाहतूक निधी निर्माण करणे आणि मोतीबिंदू मुक्त शहर आदी योजनांचा प्रामुख्याने समावेश होता. सूत्रानुसार, श्री. गुप्ता यांना आपल्या काही प्रस्तावांना अंदाजपत्रकात समाविष्ट करायचे होते. आयुक्तांच्या भूमिकेमुळे सत्तापक्ष नरमले. 15 ऑगस्टनंतर कधीही विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होऊ शकते. त्यामुळे सत्तापक्षानेही आयुक्तांचे प्रस्ताव अंदाजपत्रकात सामील करण्याची तयारी दर्शविलेली आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, नगरसेवक संदीप जोशी यांनी आयुक्तांच्या 99 हजारांच्या मोबाईल बिलाचा मुद्दा 28 जुलैच्या सभेत उचलून धरल्यानंतर, व्यथित झालेल्या श्री. गुप्तांना लगेच दुसऱ्याच दिवशी पत्रकारांसमोर येऊन स्पष्टीकरण द्यावे लागले होते. हे प्रकरण शांत होत नाही, तोच मंगळवारी महापौरांच्या कक्षात झालेल्या बैठकीत आयुक्तांना पुन्हा एकदा सत्तापक्षाचे टार्गेट बनावे लागले होते. बैठकीनंतर सत्तापक्षाने मीडियासमोर आयुक्तांच्या एकूण कार्यप्रणालीवरच शंका व्यक्त केली होती.