नवी दिल्ली - रेल्वेमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या रेल्वे अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राच्या पदरी यंदाही फारसे काही पडलेले नाही. नाशिक-पुणे नव्या लोहमार्गाला हिरवा कंदील मिळाला आहे. मात्र दुहेरीकरण आणि विस्तारीकरणाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या राज्यातल्या १८ पैकी केवळ मिरज-लातूर या एकमेव लोहमार्गाचे काम मार्गी लागले आहे. "चकाचक' होणाऱ्या रेल्वे स्थानकांमध्ये मात्र, राज्यातल्या सात रेल्वे स्थानकांचा, तसेच "आदर्श' म्हणून निर्माण करण्यात येणाऱ्यांत राज्यातल्या २७ रेल्वे स्थानकांचा समावेश करण्यात आला आहे.
राज्यात ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असलेल्या पाच नव्या लोहमार्गांसाठी राज्य सरकारने ५० टक्के खर्चाचा वाटा उचलण्याचे ठरविले आहे. अशी तरतूद करणारे देशातील पहिले राज्य ठरलेल्या महाराष्ट्राला यासाठी मंजुरी मिळावी यासाठी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी बॅनजी यांना खास पत्र लिहिले होते. मात्र, नगर, बीड, परळी वैजनाथ, मनमाड-इंदूर व देसाईगंज - गडचिरोली आदी लोहमार्गांचे सर्वेक्षण पूर्ण होऊनही नव्या लोहमार्गांमध्ये या मार्गांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. किरकोळ तरतूद मात्र करण्यात आली आहे. मात्र वर्धा-नांदेड मार्गासाठी १५ लाखांची, तर मिरज- लातूरसाठी १०० लाखांची तरतूद आहे. अमरावती-नारखेड मार्गासाठी ५६ लाख रुपये देण्यात आले आहेत. उर्वरित कामांसाठी मात्र योजना आयोगाकडेच डोळे लावून बसावे लागणार आहे.
"सुवर्ण त्रिकोणातील' नाशिक-पुणे या २६५ किलोमीटर लांबीच्या आणि १०४४ कोटी रुपये खर्चाच्या बहुप्रतीक्षित नवीन लोहमार्गाला मात्र अखेर मंजुरी मिळाली. त्यामुळे वेगाने वाढणाऱ्या या दोन्ही महानगरांत दळणवळण सुविधा आणखी विकसित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ५३ नव्या लोहमार्गांमध्ये नाशिक-पुणे शिवाय नांदेड-बिदर या दोनच लोहमार्गांचा समावेश आहे. जे १७ लोहमार्ग रुंदीकरण आणि दुपदरीकरण होणार आहेत त्यांत राज्यातल्या मिरज-लातूर या एकमेव मार्गाचा समावेश करण्यात आला आहे. सर्वेक्षण करून रेल्वेला सविस्तर अहवाल दिलेल्या जळगाव-उधना आणि जळगाव-सुरत, पुणे-मिरज-कोल्हापूर, यवतमाळ-अचलपूर, जालना-खामगाव-शेगाव या मार्गांचा मात्र रेल्वे अर्थसंकल्पात उल्लेख नाही. विस्तारीकरणात नागपूर-नागबीड मार्गाचा समावेश असला तरी दुपदरीकरणाच्या १२ मार्गांच्या यादीत राज्यातल्या एकाही मार्गाचा समावेश नाही. मात्र मिरज-लातूर लोहमार्ग पंढरपूर-लातूर असा विस्तारित होण्यावर आहे.
प्रवासी गाड्यांच्या बाबतीत महाराष्ट्रातील अनेक स्थानकांचा उल्लेख आहे. बॅनर्जी यांच्या महत्त्वाकांक्षी "ड्युरोन्टो' रेल्वेगाड्यांमध्ये "नॉन-स्टॉप' प्रवासाची सुविधा असणार आहे. त्यामध्ये आठवड्यातून दोनदा धावणारी हावडा-मुंबई आणि तीनदा धावणारी अहमदाबाद-मुंबई याशिवाय दिल्लीहून थेट पुण्यापर्यंत विना थांबा धावणारी गाडीही आठवड्यातून दोन दिवस सोडण्यात येईल. ५७ नव्या गाड्यांमध्ये राज्यातील सात शहरांचा समावेश आहे. यात पुणे-दौंड-सोलापूर सुपरफास्ट (दररोज), मुंबई-कारवार (तीन दिवस), मुंबई-वाराणसी सुपरफास्ट (दररोज), मुंबई-जोधपूर, बिकानेर, सुपरफास्ट (२ दिवस), गोरखपूर-मुंबई (दररोज), मुंबई-वेरावळ लिंक सर्व्हिस (रोज), आणि मुंबई-जोधपूर एक्स्प्रेस (साप्ताहिक) या गाड्यांचा समावेश आहे. विस्तारित २७ रेल्वे गाड्यांत महाराष्ट्रातील चार मार्ग आहेत. आठवड्यातून तीन दिवस धावणारी हैदराबाद-उस्मानाबाद एक्स्प्रेस आता पुण्यापर्यंत नेण्यात येईल. मुंबई-जयपूर एक्स्प्रेस दिल्लीपर्यंत, मुंबई-कानपूर प्रतापगडपर्यंत तसेच नागपूर-गया दीक्षाभूमी एक्स्प्रेस कोल्हापूरपर्यंत नेण्यात येणार आहे.
ज्या दोन गाड्या आता दररोज धावतील, त्यात अमरावती-मुंबई एक्स्प्रेस आणि पुणे-पाटणा एक्स्प्रेस यांचा समावेश आहे. फेऱ्या वाढविण्यात आलेल्या अशा गाड्यांची संख्या १३ आहे. युवकांसाठीच्या खास चाचणी गाड्यांमध्ये मुंबई-दिल्ली रेल्वेचे नाव दिसते.
स्थानके होणार चकाचक !
देशभरातील जी रेल्वे स्थानके "सुधारण्याची' योजना आहे, त्यातील तिन्ही प्रकारांमध्ये राज्यातील ३४ स्थानकांचा समावेश आहे. देशातील ४०९ स्थानके यामध्ये निवडण्यात आली आहेत. जागतिक दर्जाची रेल्वे स्थानके होणार आहेत, त्या ५० मध्ये राज्यातल्या छत्रपती शिवाजी टर्मिन्स, मुंबई, पुणे आणि नागपूर या तीन स्थानकांचा समावेश आहे. उद्योग, दळणवळण आणि धार्मिक दृष्टीने महत्त्वाच्या ४९ स्थानकांचा विकास करण्यात येणार आहे, त्यात नाशिकसह मनमाड, नांदेड आणि साईबाबांच्या शिर्डीचा समावेश करण्यात आला आहे. सरकारी आणि खासगी भागीदारीतून साकारणाऱ्या या "स्थानक-संकुलां'मध्ये आवश्यक वस्तू, प्रथमोपचार, खाद्यपदार्थांचे स्टॉल, रेस्तरॉं, पुस्तके, औषधे, भुयारी वाहनतळ आदी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
"आदर्श स्थानके' ही बॅनर्जी यांची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. दर वर्षी अशी पावणेचारशे रेल्वे स्थानके "आदर्श' करण्याची घोषणा त्यांनी केली. या वर्षी ज्या ३०९ स्थानकांचा समावेश आहे त्यांत राज्यातील २८ स्थानके आहेत.
रेल्वे अर्थसंकल्पात मुंबई उपनगरी सेवा जाणवते ती फक्त आदर्श स्थानकांच्या बाबतीतच ! भांडूप, भाईंदर, बोरिवली, चर्चगेट, दादर, डोंबिवली, घाटकोपर, कर्जत, कसारा, किंग्ज सर्कल, मालाड, मुंबई सेंट्रल, मुलुंड, सानपाडा, सांताक्रूझ, तुर्भे, उल्हासनगर, वाशी, विरार या स्थानकांसह खोपोली, लातूर, पनवेल, सांगली, परळी-वैजनाथ, शिवाजीनगर, टिळकनगर, श्रीरामपूर या रेल्वे स्थानकांचाही समावेश या वर्षी आदर्श स्थानके म्हणून करण्यात आला आहे.
मुंबईत यापूर्वी सुरू करण्यात आलेली बहुउद्देशीय घोषणा प्रणाली दिल्लीसह तीन महानगरांतही सुरू करण्यात येईल. रेल्वेमध्ये डॉक्टर आणि रुग्णवाहिकेसह आरोग्य सुविधा पुुरवण्याच्या यादीत मुंबईचा समावेश झाला आहे. नागपूरमध्ये रेल्वे वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू होणार आहे. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॅरीडोरचा विस्तार आणि वेगवान पार्सल सेवेसाठी तुघलकाबाद - वापी (मुंबई) या लोहमार्गाचा समावेश आहे.
लालूप्रसाद यांच्यानंतर ममता बॅनर्जी या तरी महाराष्ट्राला भरीव तरतूद देतील ही अपेक्षा होती. मात्र बॅनर्जी यांनी आपल्या यापूर्वीच्या (२००१-०२) कार्यकाळाची परंपरा चालवून महाराष्ट्राला फारसे काही दिलेले नाही, अशी प्रतिक्रिया राजधानीत उमटली आहे.
आर्थिक तरतुदी
राज्यातल्या ज्या लोहमार्गांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे, त्यांत अमरावती-नरखेड मार्गासाठी ५६ लाख ८ हजार रुपये, नगर-बीड-परळी वैजनाथसाठी २५ लाख, बारामती-लोणंदसाठी ५ लाख, पुणतांबा-शिर्डी ३ लाख, वर्धा-नांदेड १५ लाख, ठाणे-तुर्भे-वाशी- ७.४१ लाख, बेलापूर-सीवूड्स २५ लाख, बेलापूर-पनवेल १.९३ लाख, ठाणे-तुर्भे-नेरळ-वाशी मार्गासाठी ७.४१ लाख तसेच मुंबई महानगर परिवहन प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी ३ कोटी ४ लाख व दुसऱ्या पट्ट्यासाठी १ कोटी २५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
२००९-१० या वर्षातील ठळक तरतुदींमध्ये तुर्भे मालवाहतूक शेडसाठी १ लाख, इगतपुरी भुसावळ, कल्याण व कुर्डुवाडी स्थानकांवरील तांत्रिक कामांसाठी अनुक्रमे सव्वा लाख, ५ लाख, १० लाख व १५ लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. मुंबई उपनगरीय रेल्वे वाहतुकीसाठी २ कोटींची तरतूद आहे. अमरावती टर्मिनल विकासासाठी १ लाख रुपयांची तर इगतपुरी - भुसावळ-बडनेरा व बडनेरा-वर्धा मार्गांच्या तांत्रिक कामांसाठी १ लाखांची, तर पुणे-लोणावळा सिग्नल यंत्रणेसाठी १ लाख ०९ हजारांची तरतूद करण्यात आली आहे.