नवी दिल्ली - आर्थिकदृष्ट्या सक्षमतेच्या निकषाऐवजी सामाजिकदृष्ट्या नितांत गरजेच्या असणाऱ्या रेल्वे प्रकल्पांना प्राधान्य दिले पाहिजे, असे आग्रहाने सांगत रेल्वेमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी गरीब, तरुण, महिला यांच्यासह "आम आदमी'साठी विविध घोषणांचा पाऊस रेल्वे अर्थसंकल्पात पाडला. मात्र, ममतांची ही "जनता एक्सप्रेस' महाराष्ट्राला डावलूनच पुढे गेली. महाराष्ट्राने अपेक्षिलेल्या अनेक योजनांपैकी पुणे-नाशिक गाडीसारखी एखादी मोठी योजना जाहीर करून अन्य अपेक्षांना ममतांनी प्रतिसाद दिला नाही.
गरिबांसाठी शंभर किलोमीटरसाठी पंचवीस रुपयांत मासिक पास, तरुणांसाठी वातानुकूलित; पण स्वस्त असलेली खास गाडी, तत्काळ तिकिटांचे शुल्क दीडशेवरून शंभर रुपये अशा घोषणा करताना तिकीट आणि मालवाहतुकीचे सध्याचे दर कायम ठेवण्यात आले आहेत.
जागतिक मंदीचा जाणवलेला परिणाम आणि सहाव्या वेतन आयोगामुळे पडलेला बोजा हा ममता यांना लोकप्रिय घोषणांपासून रोखू शकला नाही. सामाजिकदृष्ट्या महत्त्वाचे असणारे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्यकता वाटली तर आर्थिक मुद्द्यांकडेही दुर्लक्ष करू, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आणि त्याचे प्रतिबिंब रेल्वे अर्थसंकल्पातही पडले. कोणतीही दरवाढ न करताही त्यांनी सर्व घटकांना खूष करणाऱ्या लोकप्रिय घोषणा केल्या. पेट्रोल, डिझेलची दरवाढ करण्याचा कडू निर्णय घ्यावा लागलेल्या केंद्रातील कर्त्याधर्त्यांना ममता यांच्या या अर्थसंकल्पाने हायसे वाटले असेल. त्यामुळेच, ममतांनी छान कामगिरी केली आहे. त्यांच्या प्रस्तावांमुळे रेल्वे प्रवास अधिक सुखकर होईल, या शब्दांत पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी ममतांना शाबासकी दिली.
विनाथांबा, जलद (ड्युरंटो) बारा गाड्यांसह ५७ नव्या गाड्या, पन्नास स्थानके जागतिक दर्जांची बनविणे, ३०९ स्थानकांवरील सेवासुविधांचा दर्जा वाढविणे, मुंबईप्रमाणेच दिल्ली, कोलकता, चेन्नई येथे अतिरिक्त सुरक्षेसह खास महिलांसाठी गाड्या, खाद्यपदार्थांसह स्वच्छतेवर भर, "एसएमएस अपडेट'सह तिकीट विक्री केंद्रांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ यांसारख्या घोषणांचाही त्यात समावेश आहे.
बिहारकडून लक्ष बंगालकडे
रेल्वे अर्थसंकल्प सादर करताना ममतांचे सारे लक्ष पश्चिम बंगालकडेच होते, असा निष्कर्ष सहज काढता येईल. कोलकत्यात महिलांसाठी खास गाड्या, कोलकता मेट्रोमध्ये विद्यार्थ्यांना साठ टक्के सवलती, तीन विनाथांबा गाड्या, "एनटीपीसी'च्या मदतीने पुरुलिया जिल्ह्यातील अद्रा येथे एक हजार मेगावॉटचा ऊर्जा प्रकल्प, कांचरपारा- हालीशहर येथे रेल्वे डब्यांचा कारखाना या साऱ्या घोषणा बंगालवासीयांना खूष करणाऱ्या आहेत.
या अर्थसंकल्पानुसार, २००९-१० मध्ये ८८,४१९ कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल. तो मागील वर्षापेक्षा ८,५५७ कोटी रुपयांनी जास्त आहे. यापैकी ६२,९०० कोटी रुपयांचा खर्च गृहीत धरण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे मागील वर्षी अर्थसंकल्पाच्या एकूण तीन टक्केच रक्कम विकासकामांवर खर्च करण्यात आली आहे. एकूण महसुलाच्या ३६ टक्के रक्कम ही पगार आणि निवृत्तिवेतनावरच खर्च होते आहे.
रेल्वे अर्थसंकल्पातील ठळक मुद्दे