कॉंग्रेसचे नेते पवनराजे निंबाळकर यांच्या हत्येच्या आरोपावरून अटकेत असलेले खासदार पद्मसिंह पाटील यांना अखेर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने पक्षातून निलंबित केले आहे. त्यांचे पक्षाचे प्राथमिक सदस्यत्वही रद्द केले आहे. हा निर्णय घेणे पक्षाला भाग पडले. किंबहुना डॉ. पद्मसिंह पाटील यांनीच पक्षावर ही पाळी आणली. "सीबीआय'ने ताब्यात घेतल्याबरोबर त्यांनी तातडीने पक्षाचा त्याग केला असता आणि आपल्या खासदारकीचा राजीनामा दिला असता, तर त्यांची नैतिकता शाबूत आहे, असेही म्हणता आले असते आणि पक्षालाही नामुष्कीला सामोरे जावे लागले नसते.
सार्वजनिक आणि राजकीय जीवनात नैतिकता असावी, हा पक्षाचा आग्रह असल्याने त्यांना निलंबित केल्याचे पक्षाने म्हटले आहे; परंतु पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्याचे नाव या प्रकरणात गुंतल्यामुळे निर्णयाला जो उशीर झाला त्यामुळेही पक्षाच्या प्रतिमेचे निश्चितच नुकसान झाले आहे. डॉ. पाटील यांना कायदेशीर मदतही पक्ष देणार नाही, हेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. ही भूमिका या प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत कायम राहील आणि राहावी, अशी अपेक्षा आहे. या सर्व प्रकरणातून राजकीय नैतिकतेचा प्रश्न पुन्हा एकदा समोर आला आहे. माजी पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांनी ते रेल्वेमंत्री असताना झालेल्या रेल्वे अपघाताची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून पदत्याग केला होता. राजकारणातील नैतिकतेचे अपार महत्त्व त्यातून ठसठशीतपणे पुढे आले होते. मात्र, त्यानंतरही नैतिकतेची चाड बाळगली जावी, अशी अपेक्षा असतानाही अनेकांनी पदत्याग नाकारून आपले पाय मातीचेच असल्याचे दाखवून दिले होते. डॉ. पद्मसिंहांच्या प्रश्नामुळे पुन्हा एकदा राजकीय नैतिकता आणि लोकशाहीतील तिचे महत्त्व हे प्रश्न ठळक झाले आहेत. विविध राजकीय पक्ष वेळोवेळी स्वपक्षीयांवर आरोप झाल्यानंतर कायदा त्याचे काम करील
तोपर्यंत आम्ही संबंधिताला निर्दोषच मानतो, अशी भूमिका घेताना दिसतात. अर्थातच सर्वच पक्षांनी राजकीय नैतिकतेचे धडे नव्हे, तर मुळाक्षरेच गिरवण्याची वेळ पुन्हा एकदा आली आहे, असे हे प्रकरण सांगते.
डॉ. पद्मसिंह पाटील यांच्यासंदर्भातील हे प्रकरण तसे ताजे नव्हे. डॉ. पाटील यांचे पवनराजे हे चुलतभाऊ. हे दोघेही उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तेरणा सहकारी साखर कारखान्याच्या कारभारातील सहकारी होते. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी या कारखान्यातील कोट्यवधी रुपयांचे गैरव्यवहार समोर आणले आणि नंतर त्यातून या भावांमध्ये वितुष्ट आले. या साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत प्रथम ते समोरासमोर उभे राहिले आणि त्यानंतर घडलेला इतिहास सर्वज्ञात आहे. तीन वर्षांपूर्वी नव्या मुंबईत पवनराजे यांची भररस्त्यात निर्घृण हत्या झाली. तेव्हापासून राज्य सरकारच्या पोलिसांचा तपास चालू होता; पण त्याला यश मिळाले नाही. हे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार "सीबीआय'कडे सोपविण्यात आले. राज्य पोलिसांनी केलेल्या तपासाचे धागे पकडून "सीबीआय'ने वेगाने हालचाल केली आणि संबंधित काही आरोपींना गजाआड केले.
न्यायालये आणि "सीबीआय'सारख्या तपासणी करणाऱ्या संस्था यांच्या विश्वासार्हतेला त्यामुळे बळ मिळाले आणि सर्वसामान्यांचा न्यायालयांवरील विश्वास वाढला. याच वेळी अण्णा हजारे यांच्या हत्येची सुपारीही पवनराजे यांच्या मारेकऱ्यांना देण्यात आली होती, अशी माहिती पुढे आली. श्री. हजारे यांनी जाहीर रीतीने आणि "सीबीआय'च्या तपासणी अधिकाऱ्यांसमोर डॉ. पाटील यांनीच हे कृत्य केले असावे, असा संशय व्यक्त केला आहे. या प्रकरणाचा यथायोग्य तपास होऊन यथावकाश निकाल लागेल; परंतु श्री. हजारे यांच्यासारख्या निःस्वार्थी व्यक्तीच्या हत्येचा विचार कोणी करावा, हीदेखील क्लेशदायक बाब आहे. राजकारण आणि नैतिकता यांच्यातील विरोधाभास संपेल तेव्हाच असे प्रकार थांबतील. तोपर्यंत जनतेनेच अशा घटनांच्या संदर्भातील जागरूकता दाखवून विवेक केला पाहिजे.