मुंबई - राज्यातील खासगी इंग्रजी शाळा आणि कोचिंग क्लासेसची फी ठरविण्यासाठी राज्य सरकारने झपाट्याने पावले उचलली, असून ही फी ठरविणारी समिती महिनाभरात अस्तित्त्वात येईल. 'येत्या शैक्षणिक वर्षापासूनची इंग्रजी शाळा आणि कोचिंग क्लासेसची फी या समितीकडून ठरवली जाईल. मनमानी व अवास्तव फी आकारणाऱ्या, सरकारचे आदेश न पाळणाऱ्या शाळा-क्लासेसची तपासणी करून त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल,' अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी 'सकाळ'ला दिली. त्यामुळे विद्यार्थी व पालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
इंग्रजी शाळा, क्लासेसच्या नफेखोरीला व अवास्तव, मनमानी फी वाढीला आळा घालण्यासाठी राज्यात जिल्हा स्तरावर शुल्कनिश्चिती समित्या स्थापन करण्यात येतील. यंदाच्या वर्षीच विद्यार्थी व पालकांना दिलासा देण्यासाठी सरकार तातडीने पावले उचलून शुल्कनिश्चिती समिती स्थापन करीत आहे. समितीची कार्यकक्षा व रुपरेषा ठरविण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठका होत आहेत. इंग्रजी शाळांबरोबरच खासगी क्लासेसच्या अवास्तव शुल्कामुळे पालकांचे कंबरडे मोडत असल्याने सरकार या दोन्हीला अंकुश लावणार आहे.
सीबीएसई, आयसीएसई बोर्डाच्या व अन्य इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांच्या मनमानी शुल्कवाढीला आळा घालण्यासाठी शुल्क नियंत्रण समिती स्थापन करण्याची घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केली आहे. व्यावसायिक शिक्षणसंस्थांचे शुल्क ठरविण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या निर्णयानुसार ही समिती अस्तित्वात आली. व्यावसायिक संस्थांच्या शुल्कनिश्चिती समितीमध्ये चार्टर्ड अकांऊंटट, शिक्षण क्षेत्रातील व्यक्ती यांचाही समावेश आहे. राज्य सरकारही त्याच धर्तीवर समिती नेमण्याचा विचार करीत आहे.
व्यावसायिक शिक्षणसंस्थांच्या तुलनेत इंग्रजी शाळांची संख्या मोठी आहे. कोचिंग क्लासेसची संख्याही प्रचंड असली, तरी त्यांची अजून सरकारदरबारी नोंदही नाही. त्यामुळे त्यांना समितीच्या कक्षेत आणून शुल्काचे प्रस्ताव सादर करणे, शाळांच्या शुल्कांच्या प्रस्तावांची छाननी करणे, यासाठी काही काळ लागणार आहे. त्यामुळे यंदाच्या वर्षी समिती कार्यान्वित झाली; तर शाळांचे हंगामी शुल्क ठरवून शुल्कवाढीला मनाई करता येईल. त्यानंतर प्रत्येक संस्थेच्या शुल्काच्या प्रस्तावाची छाननी समिती करू शकेल. दरम्यान, जागृती पालक संघटनेचे अध्यक्ष सुरेश लाड यांनी विखे-पाटील यांच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
खासगी क्लासेसच्या फीवर कोणाचाही अंकुश आतापर्यंत नव्हता. अनिल देशमुख शिक्षणमंत्री असताना चाटे क्लासेसच्या मच्छिंद्र चाटे यांच्याशी झालेल्या वादानंतर खासगी क्लासेसवर नियंत्रण आणणारा अध्यादेश राज्य सरकारने सात-आठ वर्षांपूर्वी जारी केला. मात्र त्याचे कायद्यात रूपांतर होऊ न शकल्याने तो रद्दबातल झाला. पुन्हा खासगी क्लासेसवर नियंत्रण आणण्यासाठी सरकार पावले टाकण्याचा विचार करीत आहे. त्यामुळे क्लासेस चालकांच्या मनमानीला आळा बसण्याची चिन्हे आहेत.
सरकारचा बडगा
- इंग्रजी शाळा, खासगी क्लासेसची फी सरकार ठरविणार
- खासगी क्लासेसची सरकारकडे नोंदणी सक्तीची
- महिन्यात जिल्ह्यांमध्ये शुल्कनिश्चिती समितीची स्थापना