ब्लॉगिंग म्हणजे सर्वाधिक मुक्त माध्यम. कोणाचेही म्हणणे थेट जगाच्या चव्हाट्यावर मांडणारे माध्यम. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयाने मात्र ब्लॉग जगतासमोर काही प्रश्‍न उभे राहिले आहेत. ब्लॉगिंगवर निर्बंध येणार का, हा त्यांपैकी सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्‍न.

या प्रश्‍नाचा विचार करण्यापूर्वी माध्यमांच्या सध्याच्या कार्यपद्धतीवर एक दृष्टिक्षेप टाकणे योग्य ठरेल. जागतिकीकरणाची काही बाबतीत दाणादाण उडताना सध्या दिसते. मात्र, याच जागतिकीकरणाने वृत्तपत्रे, दूरचित्रवाणी आणि नभोवाणीसारख्या माध्यमांचे स्वरूप पालटून टाकलेले आहे. त्यांचे पूर्णपणे बाजारीकरण झाले आहे. "मार्केटिंग' हा त्यांचा परवलीचा शब्द बनला असून, नफा या एकमेव निकषाआधारे या माध्यमांची पत्रकारिता राबविली जाताना दिसते. या प्रक्रयेला "कॉर्पोरेट डिसिजन मेकिंग'' वा "कार्पोरेटाझायशेन'' असे भारदस्त नाव आहे. बाजारूपणा हा शब्द टोचू शकतो; पण "कॉर्पोरेट' या शब्दाच्या वापराने याच्या बाजारूपणाला वेगळी झळाळी मिळालेली आहे. "कॉर्पोरेट कल्चर''मध्ये बाजारपेठेला मान्य होईल एवढेच सत्य आणि सामान्यांचे प्रश्‍न मांडले जातात.

दोन उदाहरणांनी ही बाब अधिक स्पष्टपणे मांडता येईल. दिल्लीनजीकच्या नॉयडा येथून अनेक मुलांचे अपहरण झाले. या अपहरणाची दखल कॉर्पोरेट मीडियाला निठारी हत्याकांड उघडकीस येईपर्यंत घ्यावीशी वाटली नाही; मात्र, एडॉबी इंडिया या सॉफ्टवेअर कंपनीचे सीइओ नरेश गुप्ता यांच्या मुलाचे नोव्हेंबर 2006 मध्ये झालेले अपहरण मात्र मोठी बातमी ठरली होती. यानंतर 2008 मध्ये मुंबईत ताज हॉटेलवर दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्याच्या वार्तांकनातही माध्यमांचा दुटप्पीपणा पुन्हा समोर आला. दहशतवाद्यांचा अशा प्रकारचा हिंसाचार हा काश्‍मीर खोऱ्यातील दररोजचा प्रकार आहे. नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचारातील बळींचा आकडाही वाढता आहे; मात्र, या दोन्ही प्रकारच्या हिंसाचाराची माध्यमांकडून ताज हॉटेलवरील हल्ल्याएवढी दखल घेतली गेलेली नाही.

ब्लॉगिंग लोकप्रिय का?

कॉर्पोरेट मीडियाच्या या वातावरणात ब्लॉगिंगमुळे काही वर्षांपूर्वी नव्या आणि सुखद झुळका आल्या. या माध्यमावर कॉर्पोरेटचे निर्बंध नव्हते. त्यातून सत्य मांडणे सुलभ होते. या अत्याधुनिक माध्यमाचा परिणाम अमेरिकेत नुकत्याच झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीत जाणवला.

अमेरिकी जनतेने बराक ओबामांच्या नेतृत्वाला आणि त्यांनी दिलेल्या परिवर्तनाच्या आश्‍वासनाला भरघोस प्रतसाद दिला. यासाठीचे जनमानस घडविण्यात ब्लॉगिंग निर्णायक ठरले. एका अहवालानुसार साठ टक्के अमेरिकी मतदारांनी ब्लॉगिंगआधारे आपले मत बनविले. या मतदारांच्या म्हणण्यानुसार पारंपरिक माध्यमांबाबत त्यांना विश्‍वास वाटत नव्हता. कारण ही माध्यमे सरकारचीच री ओढत होती.

इराक आणि अफगाणिस्तानवर बुश सरकारने केलेल्या हल्ल्यांचा तपशील, वेगळ्या बाजूही ब्लॉगिंगमुळेच जगासमोर आल्या. इतर माध्यमे सरकारी म्हणण्याची तरफदारी करीत होती. अमेरिकी काय वा भारतीय काय, पत्रकारांना आणि दूरचित्रवाणी वाहिन्यांना युद्ध क्षेत्राच्या सरकारी दौऱ्यात सहभागी होताना धन्य वाटत होते.

अमेरिकी सैन्याचे वारेमाप कौतुक होत होते. या हल्ल्यांच्या समर्थनासाठी बुश प्रशासनाने दिलेले कारण (इराकमध्ये अतिसंहारक शस्त्रास्त्रे आहेत) जगभरातील कॉर्पोरेट मीडियाने उचलून धरले. त्याची चिकित्सा कोणी केली नाही. ब्लॉगिंगमधून या संदर्भातील तथ्य समोर आल्यानंतर एकच खळबळ माजली आणि बुश यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे राहावे लागले. त्यांची विश्‍वासार्हता झपाट्याने ढासळू लागली. अध्यक्षीय निवडणूक जाहीर झाली, तेव्हा तर ही विश्‍वासार्हता रसातळाला गेली होती.

भारतातील ब्लॉगिंग

भारतातही ब्लॉगिंगची सुरवात काही चांगली उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या विचाराने झाली. नंतर हे माध्यम शिव्याशाप देण्यासाठीचा, उणीदुणी काढण्याचा चव्हाटाही ठरले.

कोणत्याही नव्या माध्यमासंदर्भात असेच घडते. सुरवातीचे कुतूहल ओसरल्यानंतर त्याचा चांगला आणि वाईट उपयोग केला जातो.

हिंदी भाषेतील ब्लॉगिंगसंदर्भात ही प्रक्रिया सुरू आहे. या ब्लॉग्जची संख्या दहा हजारांच्या पुढे गेली असून, भाषा, संस्कृती, सामाजिक रूढींवरही त्यातून धारदार टीकाटिप्पणी होत असते. जोडीला राजकारण असतेच. सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या ब्लॉगआधारे निकाल दिला आहे, तो केरळमधील विज्ञान पदवीधर अजित यांचा ब्लॉग आहे. त्याने सोशल साइटवर शिवसेनेविरोधात कम्युनिटी सुरू केली होती. त्यात अर्थातच अनेकांच्या मतमतांतराचा समावेश होता. त्यात शिवसेना हा धर्माआधारे देशाचे तुकडे करणारा पक्ष असल्याचे वर्णन होते.

शिवसेनेने या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर उच्च न्यायालयाने अजितला नोटीस बजावली. प्रत्युत्तरादाखल अजितने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन सोशल साइटवरील टीकाटिप्पणीला तो जबाबदार नसल्याचा युक्तिवाद केला. यावर ब्लॉगवर मत नोंदविणारा जबाबदार आहे, असे म्हणून ब्लॉगरला सुटका करून घेता येणार नाही, असा निर्णय सरन्यायाधीश के.जी.बाळकृष्णन आणि न्या.पी. सतशिवम यांच्या खंडपीठाने दिला. यामुळे आता एखादा ब्लॉग सुरू करून त्यावर बेछूट मते व्यक्त करण्याची मुभा इतरांना देणे धोकादायक ठरू शकते.

ब्लॉगिंगमधून सरकारी कारभाराचे वाभाडे नेहमीच काढले जातात. यामुळे सरकारी बाबूंना या माध्यमाबाबत असलेली नाराजी लपून राहिलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाआधारे सरकारला ब्लॉगिंगवर निर्बंध घालण्याची संधी मिळू शकते. मुंबईवरील हल्ल्याच्या वेळी वाहिन्यांनी केलेल्या अतिरेकामुळे त्यांच्या विरोधात सुधारित कायदा आणण्यात येणार होता; मात्र, तीव्र प्रतक्रियांमुळे सरकारला हा प्रयत्न सोडून द्यावा लागला. ब्लॉगिंगसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरही कोणतीही प्रतिक्रिया उमटलेली नाही, ही अस्वस्थ करणारी बाब म्हणावी लागेल.

- उमेश चतुर्वेदी